UPPSC, UPSSSC से होंगी रोडवेज में भर्तियां
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में समूह 'ख' के खाली पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और समूह 'ग' के खाली पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भर्ती की जाएगी। योगी कैबिनेट ने सोमवार को परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव सहित कुल 13 प्रस्ताव को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि परिवहन निगम में पिछली बार IIM, लखनऊ के जरिए भर्ती की गई थी। अब समूह ख के पदों पर UPPSC और समहू ग के खाली पदों पर UPSSSC से भर्ती कराई जाएगी।
वहीं, कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन पेयजल क्रियान्वयन के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
मिशन के अधिकारी ने बताया कि ऐसा संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायतें और राजस्व विभाग के स्तर से जमीन उपलब्ध कराने में तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अब जमीन निशुल्क आवंटित की कराने का निर्णय लिया है।
चंदौली में बनेगा नया बस स्टैंड और डिपो
योगी कैबिनेट ने चंदौली में यूपी रोडवेज का नया बस स्टैंड और नई डिपो कार्यशाला बनाने के लिए कृषि विभाग की जमीन परिवहन निगम को निशुल्क देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
बांदा में बनेगा नया डेयरी प्लांट
कैबिनेट ने बुंदेलखंड पैकेज के तहत बांदा में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना की मंजूरी दी है। झांसी में वर्तमान में संचालित 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की क्षमता 30 हजार लीटर प्रतिदिन करने की भी मंजूरी दी है।
गुजरात की कंपनी स्थापित करेगी प्लांट
कैबिनेट ने बांदा और झांसी में डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए सिविल एवं मैकेनिकल कार्य के लिए गुजरात की मैसर्स इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी को कार्यदायी संस्था नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है।
गौ सेवा आयोग में उपाध्यक्ष भी बनेंगे
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य गौ सेवा आयोग में उपाध्यक्ष का एक पद सृजित करने की भी मंजूरी दी है। आयोग में अभी तक केवल अध्यक्ष का ही पद सृजित था।
उन्नाव में स्थापित होगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
कैबिनेट ने उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया है। साथ ही मथुरा की GLA यूनिवर्सिटी का ग्रेटर नोएडा में दूरस्थ केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
पाइप पेयजल योजना के लिए निशुल्क मिलेगी जमीन
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन पेयजल क्रियान्वयन के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। मिशन के अधिकारी ने बताया कि ऐसा संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायतें और राजस्व विभाग के स्तर से जमीन उपलब्ध कराने में तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अब जमीन निशुल्क आवंटित की कराने का निर्णय लिया है।
