गेहूँ खरीद की समीक्षा बैठक हुई संपन्न
बस्ती। गेहूं खरीद की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने क्रय एजेंसियों के पांच अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका दिया है। उन्होंने चेतावनी दिया है कि गेहूं खरीद में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सचिवों के विरुद्ध भी एफआईआर कराई जाएगी तथा उन्हें जेल भेजा जाएगा।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि जिले में मात्र चार प्रतिशत गेहूं खरीद हो पाई है, जबकि राज्य स्तर पर यह खरीद 11 प्रतिशत है। जिले का लक्ष्य 87000 मीट्रिक टन है और अभी तक मात्र 4000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इस शिथिलता के लिए उन्होंने सहायक निबंधक सहकारिता, डिप्टी आरएमओ, पीसीएफ, पीसीयू के जिला प्रबंधक तथा मंडी सचिव का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद में मार्केट दर तथा सरकारी दर में कोई विशेष अंतर नहीं है फिर भी गेहूं क्रय कंेद्रो पर खरीद नहीं हो रही है, जबकि निर्वाचन में इनका कार्य मुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गेहूं क्रय केंद्र की जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर क्रय केंद्र के सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जमाखोरी में जो व्यापारी लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी किसानों से अपील किया है कि वे गेहूं क्रय केंद्रो पर लाकर अपना गेहूं बेचें। उन्होने कहा कि गेहूॅ बेचेने में यदि कोई कठिनाई आती है, तो वह अपनी शिकायत संबंधित उप जिला अधिकारी या कलेक्ट्रेट में आकर उन्हें दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद में पीसीएफ के सचिवों की शिकायतें प्राप्त हो रही है। दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाएगी। बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चन्द्र, एआरकापरेटिव आशीष श्रीवास्तव, डिप्टी आरएमओ ए.के. सिंह तथा क्रस एजेंसियों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
